नेपालमा अंशियार (Coparcener) को अधिकार: छोरा-छोरीको बराबर सम्पत्ति बाँडफाँट

बुबाको मृत्यु भएपछि धेरै परिवारमा एउटै प्रश्न उठ्छ — घरको जग्गा र सम्पत्तिमा कोको हक लाग्छ? विवाहित छोरीले पनि माग्न पाउँछे कि पाउँदिन? आमाले कति पाउनुहुन्छ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नभएकै कारण धेरै भाइबहिनीबीच वर्षौंसम्म चल्ने विवाद सुरु हुन्छ। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले यी सबै प्रश्नको स्पष्ट कानुनी जवाफ दिएको छ, तर व्यवहारमा धेरैलाई यो थाहा हुँदैन।

अंशियार (Coparcener) को हुन्?

नेपाली कानुनमा "सगोलको सम्पत्ति" भनेको परिवारले संयुक्त रूपमा राखेको जग्गा-घर हो, जुन जन्मैदेखि निश्चित सदस्यहरूको संयुक्त स्वामित्वमा रहन्छ। यी सदस्यलाई अंशियार भनिन्छ, र यसमा पति, पत्नी, बुबा, आमा, छोरा र छोरी पर्छन्। यसको मतलब छोरा जस्तै छोरी पनि जन्मेदेखि नै सम्पत्तिको हिस्सेदार हुन्छे — यो कुनै पछि दिइने सुविधा होइन, जन्मसिद्ध अधिकार हो।

बाबुआमा जीवितै रहेर संयुक्त परिवारमा बसिरहेका र आफ्नो हिस्सा पहिले नलिएका अवस्थामा उनीहरू पनि यस समूहमा गनिन्छन्। यसैले कुनै पनि बाँडफाँट गर्नुअघि परिवारका सबै जीवित अंशियारको सूची बनाउनु पहिलो काम हो — एक जनालाई पनि छुटाउँदा त्यो बाँडफाँट पछि कानुनी रूपमा चुनौती दिन सकिन्छ।

जियजिय सिद्धान्त र बाँडफाँटको सूत्र

सम्पत्ति बाँडफाँट "जियजिय" सिद्धान्तअनुसार हुन्छ — जीवित सबै अंशियारलाई बराबर हिस्सा दिने। यसलाई सरल सूत्रमा यसरी बुझ्न सकिन्छ:

प्रत्येक अंशियारको हिस्सा = (कुल सम्पत्तिको मूल्य − मृतकको ऋण र क्रियाकर्म खर्च) ÷ जीवित अंशियारको संख्या

यदि मृतकको ऋण नै सम्पत्तिको मूल्यभन्दा बढी भएमा, अंशियारहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट त्यो ऋण तिर्नुपर्दैन — दायित्व सम्पत्तिको मूल्यमै सीमित रहन्छ। साथै, बाँडफाँटको समयमा कुनै महिला अंशियार गर्भवती रहेकी छिन् भने अजन्मेको बच्चाको लागि पनि हिस्सा छुट्याइनुपर्छ, जुन जन्मपछि निश्चित हुन्छ।

छोरी र विवाहित महिलाको अधिकार

पुरानो मुलुकी ऐन २०२० अन्तर्गत छोरीले ३५ वर्ष नपुगी अविवाहित नरहेसम्म मात्र सम्पत्तिमा हक पाउने व्यवस्था थियो। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले यो भेदभावपूर्ण व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाएको छ:

• छोरी जन्मैदेखि छोरासरह अंशियार मानिन्छे।
• विवाह भए वा नभए पनि आमाबुबाको सगोल सम्पत्तिमा उनको बराबर हक कायमै रहन्छ।
• हिस्सा लिएपछि विवाह भए पनि त्यो सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्दैन।

तर एउटा महत्त्वपूर्ण अपवाद छ — सर्वोच्च अदालतको एउटा ठूलो इजलासले नेपालको संविधान जारी भएको मिति (२०७२ कात्तिक १४) भन्दा पहिले विवाह भइसकेका छोरीहरूको हकमा, विवाद उठ्दाको समयमा लागू भएको पुरानो कानुनी ढाँचा नै लागू हुने ठहर गरेको छ। यसको मतलब २०७२ कात्तिक १४ पछि विवाह भएका छोरीलाई मात्र पूर्ण, बिनाशर्त हक स्वतः लागू हुन्छ; त्योभन्दा पहिले विवाह भएकाहरूको हकमा विवाद उठेको समयअनुसार हेरिन्छ। यो भिन्नता नबुझी बाँडफाँट गर्दा पछि मुद्दा दोहोरिन सक्छ।

विधवाको अधिकार र दोस्रो विवाह

पहिले कानुनमा विधवाले दोस्रो विवाह गरेमा पहिलो पतिबाट पाएको सम्पत्ति उनका छोराछोरी वा हकवालालाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। सर्वोच्च अदालतले यो व्यवस्थालाई असंवैधानिक र लैंगिक समानताविरुद्ध भन्दै खारेज गरिसकेको छ। अहिले विधवाले पुनर्विवाह गरे पनि आफूले पाएको हिस्सामा पूर्ण स्वामित्व कायम राख्छिन् — यो सम्पत्ति कसैले फिर्ता माग्न पाउँदैन।

स्वआर्जित सम्पत्ति र मानो छुट्टिएको मिति

सबै सम्पत्ति अंशियारबीच बाँडिनुपर्छ भन्ने होइन — आफैंले आर्जन गरेको (स्वआर्जित) सम्पत्ति साझा पोखरीबाट अलग रहन्छ। तर यो दाबी गर्ने जिम्मेवारी दाबी गर्नेकै हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा (क्विन जगदम्बा जग्गा मुद्दा) ले स्थापित गरेअनुसार, कुनै सम्पत्तिलाई निजी, गैर-बाँडफाँटयोग्य मान्नका लागि मालिकले आफ्नै कमाइ, निजी उपहार वा गैर-पुर्ख्यौली स्रोतबाट प्राप्त भएको प्रस्ट प्रमाण देखाउनुपर्छ। प्रमाण नपुगेमा त्यो सम्पत्ति पनि सगोलकै मानिन्छ।

यही कारणले "मानो छुट्टिएको मिति" (परिवारको साझा भान्सा छुट्टिएको मिति) कागजमा उतार्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो मितिपछि कमाइएको सम्पत्ति वा लिइएको ऋण व्यक्तिगत मानिन्छ र अरू अंशियारसँग जोडिँदैन। अदालतमा अंशबन्डा मुद्दा दायर हुँदा वादीले यही मिति स्पष्ट रूपमा तोक्नुपर्छ, र सोहीअनुसार सम्पत्तिको स्रोत छुट्याइन्छ। परिवारमा कसैले व्यवसाय सुरु गरेको वा छुट्टै कमाइ थालेको भए, त्यो मिति र आम्दानीको स्रोत सुरुमै लिखित राख्नु पछि हुने विवादबाट जोगिने सजिलो उपाय हो।

सम्पत्ति लुकाएमा हुने कारबाही

बाँडफाँटको क्रममा कुनै अंशियारले पारिवारिक सम्पत्ति जानाजान लुकाएको प्रमाणित भएमा, कानुनले त्यो लुकाइएको सम्पत्ति नै अन्य अंशियारहरूलाई दिने व्यवस्था गरेको छ — दोषी अंशियारले आफ्नो हिस्साबाट पनि हात धुनुपर्ने हुन्छ। यसैले बाँडफाँट अघि सबै जग्गा, बैंक खाता र सम्पत्तिको पूरा विवरण खुलस्त गर्नु दुवैतर्फका लागि सुरक्षित बाटो हो।

यदि परिवारभित्र नै बाँडफाँटमा सहमति छ भने वार्ड सिफारिस लिएर स्थानीय पालिकामा नै अंशबन्डाको कागज दर्ता गरी नामसारी गर्न सकिन्छ। सहमति नभएमा जिल्ला अदालतमा अंशबन्डा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ, जहाँ अदालतले तायदाती (सम्पत्तिको पूरा सूची) माग गरी जियजिय सिद्धान्तअनुसार बाँडफाँट गर्छ।

आफ्नो परिवारको अंशबन्डा कानुनी रूपमा सही तरिकाले टुंग्याउन र भविष्यमा विवाद हुनबाट जोगिन, सम्पत्ति उत्तराधिकार गाइड — नेपालमा अंश बन्डा मा हरेक चरणको विस्तृत टेम्प्लेट र चेकलिस्ट पाइन्छ।

अंशियारको हक स्पष्ट नबुझी बाँडफाँट गर्दा पछि दर्ता खारेज हुने वा मुद्दा चल्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले जग्गा नामसारी गर्नुअघि नै परिवारका सबै अंशियार पहिचान गरी, हरेकको हस्ताक्षर वा मन्जुरीनामा लिएर मात्र कागजी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। थप विस्तृत प्रक्रियाका लागि सम्पत्ति उत्तराधिकार गाइड हेर्नुहोस्, जसमा वार्ड र मालपोत तहमा चाहिने सबै कागजातको ढाँचा समावेश छ।

सम्पत्ति उत्तराधिकार गाइड — नेपालमा अंश बन्डा →