अंशबण्डा कानून नेपाल — सम्पत्ति बाँडफाँट प्रक्रिया र अदालत शुल्क
अंशबण्डा कानून नेपाल — सम्पत्ति बाँडफाँट प्रक्रिया र अदालत शुल्क
पारिवारिक सम्पत्ति बाँड्ने कुरा उठ्दा नेपालमा सबैभन्दा बढी पारिवारिक कलह हुन्छ। एउटा प्रसिद्ध ज्ञानुलक्ष्मी श्रेष्ठ मुद्दामा अदालतले सम्पत्ति विभाजनको आदेश दिए पनि अन्तहीन पुनरावेदन, नयाँ हकदारहरूको दाबी र कानूनी अड्चनका कारण १६ वर्षसम्म अड्किरह्यो। अधिकांश परिवारलाई अंशबण्डाको कानून, प्रक्रिया र शुल्क बारे स्पष्ट जानकारी हुँदैन — जसले गर्दा वकिल र दलालमा लाखौं खर्च हुन्छ।
अंशबण्डा भनेको के हो
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ४ अनुसार अंशबण्डा भनेको संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति (सगोलको सम्पत्ति) लाई कानूनी हकदारहरू (अंशियार) बीचमा बराबर भागमा विभाजन गर्ने प्रक्रिया हो।
अंशियार (Coparcener) को परिभाषा: पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा र छोरी — यी सबै जन्मदेखि नै अंशियार हुन्। विवाहित वा अविवाहित, छोराछोरी दुवैलाई बराबर अधिकार छ।
जियजिय सिद्धान्त — बराबर हिस्सा
नेपाली कानूनमा "जियजिय" (जिउँदा-जिउँदै) सिद्धान्त लागू हुन्छ — बाँडफाँटको बेला जति अंशियार जीवित छन्, सबैलाई बराबर हिस्सा पर्छ।
गणना सूत्र: कुल सम्पत्ति मूल्यबाट ऋण र अन्त्येष्टि खर्च घटाएर बाँकी रकमलाई अंशियारको सङ्ख्याले भाग गर्नुपर्छ। यदि ऋण सम्पत्तिभन्दा बढी भएमा हकदारले आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट तिर्नुपर्दैन — दायित्व सम्पत्तिको मूल्यमा सीमित हुन्छ।
गर्भवती अंशियार भएमा जन्मने बच्चाको हिस्सा छुट्याउनुपर्छ — जीवित जन्म भएपछि मात्र अन्तिम हुन्छ।
मनो छुट्टिएको मिति — किन महत्त्वपूर्ण
"मनो छुट्टिएको मिति" भनेको संयुक्त परिवारको भान्सा (चुलो) आधिकारिक रूपमा छुट्टिएको मिति हो। यो मिति कानूनी रूपमा निर्णायक छ:
- यस मिति पछि कसैले कमाएको सम्पत्ति निजी हुन्छ — सामूहिक कोषमा पर्दैन
- यस मिति पछि कसैले लिएको ऋण अरू अंशियारले तिर्नुपर्दैन
- अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा मनो छुट्टिएको मिति स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ
- संयुक्त सम्पत्तिको शपथपत्र (तायदाती) पेश गर्नुपर्छ
निःशुल्क डाउनलोड
Nepal — Estate Settlement Checklist पाउनुहोस्
यो सम्पूर्ण लेख छाप्न मिल्ने चेकलिस्टका रूपमा — साथै कार्य योजना र सन्दर्भ गाइडहरू, आजैदेखि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अदालतमा अंशबण्डा प्रक्रिया र शुल्क
परिवारले आपसमा सहमति गरेर सम्पत्ति बाँड्न सक्छन् — यसलाई "आपसी मेलमिलाप" भनिन्छ। तर सहमति नभएमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ।
अदालती प्रक्रिया:
- वादीले जिल्ला अदालतमा लिखित निवेदन दायर गर्छन् — मनो छुट्टिएको मिति, सम्पत्ति विवरण (तायदाती) र हकदारको सूची सहित
- अदालतले प्रतिवादीलाई सम्मन जारी गर्छ
- प्रमाण सुनुवाइ — जग्गाको लिखत, मोठ श्रेस्ता, साक्षी बयान
- अदालतले विभाजनको आदेश दिन्छ
शुल्क: अदालत शुल्क दाबी गरिएको सम्पत्तिको मूल्यको आधारमा निर्धारण हुन्छ। न्यूनतम शुल्क केही सय रुपैयाँ हुन्छ तर ठूलो सम्पत्तिको हकमा हजारौंमा पुग्छ। वकिलको शुल्क अलग्गै लाग्छ।
सम्पत्ति लुकाउने दण्ड
मुलुकी देवानी संहिता धारा २१४ अन्तर्गत कसैले अंशबण्डाको बेला सम्पत्ति लुकाएमा त्यो सम्पत्ति पूर्ण रूपमा अन्य अंशियारलाई दिइन्छ — लुकाउने व्यक्तिले हिस्सा गुमाउँछ। यसैले मोठ श्रेस्ता जाँच गरेर लुकेको सम्पत्ति पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ।
सहज अंशबण्डाका लागि के गर्ने
- सबै सम्पत्तिको पूर्ण सूची (तायदाती) बनाउनुहोस् — जग्गा, घर, बैंक खाता, शेयर सबै
- मोठ श्रेस्ता र चार किल्ला नक्सा जाँच गर्नुहोस्
- सबै अंशियारसँग खुला छलफल गर्नुहोस्
- सहमतिपत्र (मञ्जुरीनामा) लिखित रूपमा तयार गर्नुहोस्
- कानूनी सल्लाह लिनुहोस् — तर वकिलको शुल्क बचाउन पहिले आफूले प्रक्रिया बुझ्नुहोस्
अंशबण्डा, नामसारी, उत्तराधिकार र बैंक दाबीको सम्पूर्ण प्रक्रिया एकै ठाउँमा बुझ्न सम्पत्ति उत्तराधिकार गाइड हेर्नुहोस्। तायदाती ढाँचा, शुल्क तालिका र चेकलिस्ट सबै समावेश छ।
Nepal — Estate Settlement Checklist निःशुल्क पाउनुहोस्
Nepal — Estate Settlement Checklist डाउनलोड गर्नुहोस् — चेकलिस्ट, ढाँचा र कार्य योजनासहितको छाप्न मिल्ने गाइड, आजैदेखि प्रयोग गर्न सकिन्छ।