इच्छापत्र नभए के हुन्छ? नेपालमा उत्तराधिकार र हकदार क्रम

"बुबाले कुनै वकसपत्र छोड्नुभएन, अब सम्पत्ति कसरी बाँडिन्छ?" — यो प्रश्न नेपालका धेरै परिवारले मृत्युपछि सामना गर्छन्। राम्रो खबर के हो भने, वकसपत्र नभए पनि कानूनले नै स्वचालित रूपमा स्पष्ट बाँडफाँट क्रम तोकिदिन्छ। नराम्रो खबर यो हो कि यो क्रम नबुझी अगाडि बढ्दा परिवारले आफ्नो वैध हिस्सा गुमाउन सक्छ वा गलत क्रममा दाबी गर्न सक्छ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अन्तर्गत उत्तराधिकार

मृतकले वैध वकसपत्र नछोडेको (बिना इच्छापत्र) र पहिले नै बण्डा नभएको अवस्थामा, सम्पत्ति मुलुकी देवानी संहिताको अध्याय ११ मा संहिताबद्ध कानुनी प्राथमिकता क्रम अनुसार बाँडिन्छ। यसलाई "इन्टेस्टेट सक्सेसन" भनिन्छ।

हकदारको प्राथमिकता क्रम

पहिलो प्राथमिकता: जीवित पति/पत्नी, छोरा र छोरी — यी सबैले समान हिस्सा पाउँछन्। तर सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको पूर्व पति/पत्नीको कुनै दाबी हुँदैन, र कानुनी रूपमा दत्तक लिइएका सन्तानले पनि जन्मजात सन्तानसरह समान हिस्सा पाउँछन्।

दोस्रो प्राथमिकता: मृतकका बाबु र आमा — यो श्रेणीले पहिलो प्राथमिकता वर्गमा कोही जीवित नभएमा मात्र हिस्सा पाउँछ, र आमाबाबुबीच समान बाँडिन्छ।

तेस्रो प्राथमिकता: मृतकका दाजुभाइ र दिदीबहिनी — पहिलो र दोस्रो दुवै वर्ग पूर्णतः अनुपस्थित भएमा मात्र यिनीहरूले हिस्सा पाउँछन्, र जीवित भाइबहिनीबीच समान बाँडिन्छ।

चौथो प्राथमिकता: विस्तारित परिवार (भतिजा-भतिजी, हजुरबुबा-हजुरआमा, नाति-नातिनी) — पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तीनै वर्ग अनुपस्थित भएमा मात्र, नजिकको नातेदारलाई क्रमशः हिस्सा दिइन्छ।

पाँचौं प्राथमिकता (अपुरपुती): कुनै पनि कानुनी हकदार नभेटिए, सम्पत्ति स्थानीय सरकारमा (अपुरपुती) रूपमा जान्छ। यो निर्णय औपचारिक अदालती छानबिनपछि मात्र लागू हुन्छ।

हकदार भनेको को हो: स्पष्टीकरण

"हकदार" शब्दले प्राथमिकता क्रममा पर्ने कानुनी हकवाला उत्तराधिकारीलाई जनाउँछ। महत्त्वपूर्ण कुरा — कोपार्सनर (जन्मैदेखि साझा सम्पत्तिमा हक भएको) र इन्टेस्टेट उत्तराधिकारी (वकसपत्र नभएको खण्डमा कानुनले तोकेको हकदार) फरक-फरक अवधारणा हुन्, यद्यपि दुवैमा प्रायः उही व्यक्तिहरू (पति/पत्नी, छोरा, छोरी) पर्छन्। सगोलको सम्पत्तिमा त उनीहरूको हक जन्मैदेखि नै हुन्छ; आफ्नो आर्जनको सम्पत्तिमा भने यही इन्टेस्टेट क्रम लागू हुन्छ।

सन्तान नभएको वा एक्लो व्यक्तिको सम्पत्ति

यदि मृतकको न पति/पत्नी, न सन्तान, न आमाबाबु, न भाइबहिनी जीवित छन् भने, टाढाको नातेदार (भतिजा-भतिजी, नाति-नातिनी, हजुरबुबा-हजुरआमा) क्रमशः नजिकबाट टाढासम्म खोजिन्छन्। यस्तो अवस्थामा नाता प्रमाणित र वंशावली प्रमाणित गर्न बढी कागजी प्रमाण चाहिन्छ, र प्रायः जिल्ला अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ।

अपुरपुती प्रक्रिया: कुनै हकदार नभेटिए

कुनै हकदार नभेटिएमा, स्थानीय पालिकाले दुई साक्षीको उपस्थितिमा विस्तृत सम्पत्ति सूची तयार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउँछ। जिल्ला कार्यालयले राष्ट्रिय पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ३५ दिनको दाबी अवधि खोल्छ। यो अवधिभित्र कोही हकदार नआए, सम्पत्ति स्थानीय तहलाई सार्वजनिक कल्याणका लागि हस्तान्तरण गरिन्छ — तर यसअघि प्रमाणित अन्त्येष्टि खर्च कटाइन्छ।

संयुक्त बसोबास गर्ने अविवाहित सम्बन्ध

मुलुकी देवानी संहिताले साझा-कानुनी विवाह (कमन-ल म्यारिज) मान्यता दिँदैन र अविवाहित सहवासी साझेदारलाई स्वचालित उत्तराधिकार अधिकार दिँदैन। मृत्यु भएमा जीवित साझेदारको सम्पत्तिमाथि कुनै कानुनी दाबी हुँदैन, जबसम्म दर्ता भएको वकसपत्रमा उनको नाम स्पष्ट उल्लेख नगरिएको छैन।

किन यो कानुन बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ

धेरै परिवारले यो क्रम नबुझी सिधै मालपोत वा बैंकमा दाबी गर्न पुग्छन्, जहाँ अधिकारीले हकदार क्रम प्रमाणित गर्न नाता प्रमाणित वा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र माग्छन्। यो क्रम पहिल्यै बुझेर तयारी गरे, बैंक खाता र लालपुर्जा नामसारी छिटो अगाडि बढ्छ।

हकदार क्रम अनुसार आफ्नो अवस्था छिटो पहिचान गर्न सक्ने निर्णय-वृक्ष र चेकलिस्ट मूल्यको सम्पत्ति उत्तराधिकार गाइड मा समावेश छ।

निष्कर्ष

वकसपत्र नभए पनि नेपाली कानूनले सम्पत्ति बाँडफाँटको स्पष्ट क्रम तोकिदिन्छ — पहिले पति/पत्नी र सन्तान, त्यसपछि आमाबाबु, भाइबहिनी, र अन्तमा टाढाको नातेदार। तर यो क्रम स्वचालित रूपमा लागू हुँदैन — हकदारले नाता प्रमाणित र आवश्यक परे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र लिएर मात्र दाबी प्रमाणित गर्न सक्छन्। सुरुमै आफ्नो प्राथमिकता वर्ग पहिचान गर्नु र आवश्यक कागजात तयार पार्नु नै सबैभन्दा छिटो र सहज उत्तराधिकार प्रक्रियाको सुरुवात हो। थप जानकारीका लागि सम्पत्ति उत्तराधिकार गाइड हेर्नुहोस्।

सम्पत्ति उत्तराधिकार गाइड — नेपालमा अंश बन्डा →