मुलुकी देवानी संहिता २०७४ — नेपालमा उत्तराधिकारको प्राथमिकता क्रम

बुबाको मृत्यु भएपछि धेरैजसो परिवारमा एउटै प्रश्न सुनिन्छ — "यो सम्पत्तिमा कानुनी हिसाबले पहिलो हक कसको लाग्छ?" कोही भन्छन् जेठो छोराको, कोही भन्छन् सबै छोराछोरी बराबरी, त कोही आमाको हक बिर्सिदिन्छन्। यो अन्योल किनभने धेरैलाई थाहै हुँदैन कि नेपालमा उत्तराधिकारको पूरै व्यवस्था एउटै कानुनद्वारा — मुलुकी देवानी संहिता २०७४ — स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ, र त्यसमा नौ तहसम्मको प्राथमिकता क्रम छ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ के हो?

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले २०७५ साल भदौ १ गते (अगस्ट १७, २०१८) देखि लागू भएदेखि नेपालमा उत्तराधिकार, अपुताली र सम्पत्ति बाँडफाँटसम्बन्धी सम्पूर्ण मामिला यसैको भाग ४ द्वारा नियमित हुन्छ। यसअघि छरिएर रहेका पुराना ऐन-कानुनहरूलाई एकीकृत गरी यो संहिताले उत्तराधिकारीको वर्गीकरण, प्राथमिकता क्रम, अस्वीकार गर्ने प्रक्रिया र ऋणको दायित्वसम्म — सबै एउटै संरचनामा राखेको छ। व्यवहारमा भने धेरै परिवारले यो कानुन नबुझीकनै मालपोत वा बैंकमा गएर अलमलिन्छन्, जसले महिनौंको ढिलाइ र अनावश्यक पारिवारिक विवाद निम्त्याउँछ।

उत्तराधिकारको ९ तहको प्राथमिकता क्रम

संहिताको दफा २२४ अनुसार, कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएपछि निजको सम्पत्ति र दायित्वको हकदार बन्ने क्रम तल दिइए अनुसार निर्धारण हुन्छ — पहिलो क्रममा उल्लेखित हकदार जीवित छन् भने तलका क्रमका हकदारले दाबी गर्न पाउँदैनन्:

1. सगोलमा रहेका पति वा पत्नी — विवाहित र सम्बन्धविच्छेद नभएका मात्र
2. सगोलमा रहेका छोरा, छोरी वा विधवा बुहारी — छोरा र छोरीको हक पूर्णतः बराबर
3. सगोलमा रहेका बाबु, आमा, सौतेनी आमा, नाति वा नातिनी
4. भिन्न भएका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमा — अंशबन्डा गरी छुट्टिएका सदस्य
5. भिन्न भएका नाति वा नातिनी
6. भिन्न भएका हजुरबा वा हजुरआमा
7. सगोलका दाजुभाइ, दिदीबहिनी वा दाजुभाइका विधवा पत्नी
8. सगोलका काका, काकी, भतिजा वा भतिजी
9. भिन्न भएका दाजुभाइ, दिदीबहिनी वा दाजुभाइका विधवा पत्नी

यो तालिका नै व्यावहारिक रूपमा सबैभन्दा बढी काम लाग्ने भाग हो, किनकि बैंक, मालपोत र अदालत — सबैले यही क्रम अनुसार हकदार पुष्टि खोज्छन्।

छोरी र बुहारीको समान अधिकार

संहिताले लैङ्गिक समानतालाई स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ — विवाहित होस् वा अविवाहित, छोरीलाई छोरासरह नै दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक) र धारा ३८ (महिलाको हक) बाट थप संरक्षित छ। कुनै पारिवारिक सम्झौता वा परम्पराका नाममा छोरीलाई बहिष्कार गर्ने प्रयास कानुनी रूपमा अमान्य हुन्छ र जिल्ला अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ।

विशेष अवस्था र अपवादहरू

केही परिस्थितिमा माथिको सामान्य क्रम फरक ढंगले लागू हुन्छ:

• टाढाको नातेदारको हेरचाह अपवाद (दफा २४०-२४१): मृतक आफ्नो अंश लिई छुट्टिएर टाढाको नातेदारसँग बस्दै आएको र त्यही नातेदारले निजको स्याहारसुसार गरेको भए, नजिकको हकदार जीवित रहे तापनि हेरचाह गर्नेले नै उत्तराधिकार पाउँछ।
• उत्तराधिकार अस्वीकार: कोही पनि उत्तराधिकार लिन बाध्य छैन। अस्वीकार गर्ने हो भने ३ वर्षभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लिखित सूचना दिनुपर्छ — तर सम्पत्ति अस्वीकार गरे पनि काजक्रिया गर्ने कर्तव्यबाट भने उन्मुक्ति पाइँदैन।
• अयोग्य उत्तराधिकारी: मृतकको हत्या गरेको वा हत्यामा दुरुत्साहन गरेको अदालतबाट प्रमाणित भएमा उक्त व्यक्ति र निजका सन्तान पूर्णतः अयोग्य ठहरिन्छन्।
• अपुताली सम्पत्ति (दफा २४८): हकदार नभेटिएमा स्थानीय तहले राष्ट्रिय पत्रिकामा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी ३ महिनासम्म हकदार खोज्छ। कोही नआएमा दाहसंस्कार खर्च र १० प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क कट्टा गरी बाँकी सम्पत्ति सरकारको हुन्छ।

ऋणको दायित्व सम्पत्तिको मूल्यभन्दा बढी हुँदैन

उत्तराधिकारीहरूले मृतकको ऋण पनि बुझ्नुपर्छ, तर संहिताले यसमा स्पष्ट सीमा तोकेको छ — कुनै पनि हकदारको दायित्व आफूले प्राप्त गरेको सम्पत्तिको कुल मूल्यभन्दा बढी हुन सक्दैन। ऋण सम्पत्तिको मूल्यभन्दा बढी भएमा बाँकी दायित्व स्वतः खारेज हुन्छ, र साहुले हकदारको आफ्नै कमाइको सम्पत्तिमा हात हाल्न पाउँदैन।

यी सबै व्यवस्था कागजमा स्पष्ट देखिए पनि, व्यवहारमा नाता प्रमाणित, हकदार मुचुल्का र मालपोत नामसारी जस्ता चरणहरूमा गलत कागजातका कारण महिनौं ढिला हुने गरेको पाइन्छ। सही क्रम र आवश्यक कागजातसहितको पूर्ण मार्गदर्शनका लागि हाम्रो दाहसंस्कार र श्राद्ध गाइड हेर्नुहोस् — जसले वडा कार्यालयदेखि मालपोतसम्मको प्रत्येक चरण चरणबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्छ।

दाहसंस्कार र श्राद्ध गाइड — नेपालमा अन्तिम संस्कार →