मृत्यु के बाद बैंक खाता कैसे संभालें — RBI नियम और 15 दिन की समय सीमा

बिना वैध nomination के बैंक खाताधारक की मृत्यु की सूचना मिलते ही बैंक खाता फ्रीज़ कर दिया जाता है — ATM कार्ड बंद, ऑनलाइन बैंकिंग निष्क्रिय, और चेक बाउंस। शोकग्रस्त परिवार के लिए यह एक अतिरिक्त संकट बन जाता है, ख़ासकर जब बिजली, गैस और EMI के भुगतान उसी खाते से जुड़े हों। RBI ने इसीलिए सख्त नियम बनाए हैं ताकि वैध nomination और सभी आवश्यक दस्तावेज़ होने पर बैंक 15 दिनों में राशि जारी करें।

RBI का 15-दिन नियम — बैंक पर बाध्यकारी

RBI के मृत ग्राहक दावा निपटान दिशानिर्देशों के अनुसार:

• Nomination दर्ज होने पर: सभी दस्तावेज़ जमा करने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर बैंक को पूरी राशि nominee को अदा करनी होगी
• अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगना प्रतिबंधित: बैंक nominee से केवल 3 दस्तावेज़ मांग सकता है — (1) भरा हुआ claim form (Annexure I-A), (2) मृत्यु प्रमाणपत्र, (3) nominee का आधिकारिक वैध पहचान और पता प्रमाण (OVD जैसे आधार/पैन)
• NOC या indemnity bond नहीं: Nominee से अन्य वारिसों का NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) या indemnity bond मांगना RBI नियमों का उल्लंघन है
• विलंब पर ब्याज: बिना किसी उचित कारण के 15 दिनों से अधिक विलंब पर बैंक को Bank Rate + 4% की दर से ब्याज देना होगा

Nominee दर्ज होने पर — सबसे आसान रास्ता

यदि खाते में nominee पंजीकृत है, तो प्रक्रिया सीधी है:

1. बैंक शाखा में जाएं और खाताधारक की मृत्यु की सूचना दें
2. Claim form (Annexure I-A) भरें — बैंक देगा या वेबसाइट से डाउनलोड करें
3. मृत्यु प्रमाणपत्र (मूल या सत्यापित प्रति) और nominee का आधिकारिक पहचान और पता प्रमाण जमा करें
4. सभी आवश्यक दस्तावेज़ मिलने के बाद बैंक 15 कैलेंडर दिनों में राशि nominee को अदा करेगा

एक महत्वपूर्ण बात: nominee केवल ट्रस्टी (custodian) है, मालिक नहीं। Supreme Court ने कई फ़ैसलों में स्पष्ट किया है कि nomination संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं करता — nominee को राशि प्राप्त करके सभी कानूनी वारिसों में बांटनी होती है।

Nominee न होने पर — मूल्य-आधारित प्रक्रिया

यदि खाते में कोई nomination नहीं है, तो बैंक मूल्य-सीमा के आधार पर अलग-अलग प्रक्रिया अपनाता है:

₹15 लाख तक (commercial banks): सरलीकृत प्रक्रिया — indemnity bond (₹500 non-judicial stamp paper पर), शपथ पत्र (₹100 stamp paper), कानूनी वारिस प्रमाणपत्र/surviving member certificate, और अन्य वारिसों से NOC। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की ज़रूरत नहीं।

₹15 लाख से अधिक: दीवानी अदालत से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) या न्यायालय का आदेश आवश्यक हो जाता है। गैर-विवादित मामलों में प्रक्रिया 45-90 दिन ले सकती है; विवाद में अधिक समय लग सकता है।

सहकारी बैंक: सीमा ₹5 लाख है — इससे ऊपर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या न्यायालय का आदेश ज़रूरी।

Joint Account — "Either or Survivor" बनाम "Former or Survivor"

• Either or Survivor: किसी भी एक धारक की मृत्यु पर दूसरा धारक survivor clause के तहत राशि संचालित कर सकता है — बैंक की प्रक्रिया के अनुसार मृत्यु प्रमाणपत्र और पहचान दस्तावेज़ जमा करने होंगे; सामान्यतः अन्य वारिसों का NOC नहीं चाहिए
• Former or Survivor: पहले नामित व्यक्ति (former) की मृत्यु पर दूसरा (survivor) अधिकार पाने के लिए बैंक की निर्धारित दस्तावेज़ प्रक्रिया पूरी करेगा
• Joint holders without survivor clause: दोनों के हस्ताक्षर आवश्यक होने पर, एक की मृत्यु पर कानूनी वारिस प्रक्रिया लागू होगी

बैंक मना करे तो शिकायत कहां करें

यदि बैंक अनावश्यक दस्तावेज़ मांगे या 15 दिनों में राशि न दे, तो:

1. बैंक का Grievance Cell — लिखित शिकायत करें; 30 दिन में जवाब न मिले तो आगे शिकायत करें
2. Banking Ombudsman (RBI) — cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन शिकायत
3. RBI Complaint Management System (CMS) — complaint number से cms.rbi.org.in पर स्थिति track करें

बैंक खाते से जुड़ी परेशानी से बचने का सबसे कारगर तरीका अभी nomination अपडेट करना है — हर खाते में, हर FD में। India End-of-Life Planning Guide में बैंक claim forms, RBI नियमों का सार, और nomination अपडेट की चेकलिस्ट शामिल है।

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