विरासत में Stamp Duty, Court Fee और कर — भारत में कितना खर्च आता है
"भारत में विरासत पर कितना tax लगता है?" — यह सवाल हर उस परिवार का है जो मृत्यु के बाद संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। अच्छी ख़बर यह है कि भारत में कोई inheritance tax नहीं है — 1985 में Estate Duty Act समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विरासत में कोई खर्च नहीं आता — stamp duty, court fees, और registration charges मिलकर लाखों रुपये तक पहुंच सकते हैं।
Inheritance Tax — भारत में नहीं है
भारत में विरासत कर (inheritance tax / estate duty) 1985 से समाप्त है। विरासत में मिली संपत्ति पर आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) के तहत कोई कर नहीं लगता — चाहे संपत्ति कितनी भी मूल्यवान हो।
हालांकि, दो स्थितियों में कर देनदारी बनती है:
- विरासत में मिली संपत्ति को बेचने पर Capital Gains Tax लगता है — विरासत में मिली संपत्ति की acquisition cost सामान्यतः पिछले मालिक की cost मानी जाती है, लेकिन indexation transfer date, asset और लागू tax option पर निर्भर करती है। 23 जुलाई 2024 के बाद के transfer में सामान्यतः indexation उपलब्ध नहीं है; उस तारीख से पहले खरीदी गई land/building के लिए resident individual/HUF को लागू grandfathering option मिल सकता है
- मृतक की मृत्यु तक की अर्जित आय पर, यदि return filing लागू हो, legal representative को अंतिम ITR दाखिल करना होता है (धारा 159)
Stamp Duty — राज्यवार भिन्न
विरासत में संपत्ति प्राप्त करने पर stamp duty इस बात पर निर्भर करती है कि हस्तांतरण किस माध्यम से हो रहा है:
वसीयत (Will) के आधार पर: अधिकांश राज्यों में वसीयत के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरण पर stamp duty बहुत कम या शून्य हो सकती है; सटीक शुल्क राज्य के stamp law और transfer process पर निर्भर है
बिना वसीयत (Intestate) — Partition Deed: जब परिवार के सदस्य आपसी सहमति से संपत्ति बांटते हैं, तो partition deed पर stamp duty लग सकती है; दर राज्य, रिश्ते और deed के प्रकार के अनुसार बदलती है
Gift Deed (दान विलेख): कुछ परिवार जीवित रहते हुए gift deed के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरित करते हैं — इस पर stamp duty राज्य और रिश्ते के अनुसार लग सकती है, लेकिन कई राज्य करीबी रिश्तेदारों (पत्नी, बेटा, बेटी) को छूट देते हैं
Court Fee — उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और प्रोबेट
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate): दीवानी अदालत से प्राप्त करने पर चल संपत्ति के मूल्य पर 2-5% court fee लगती है (राज्य के Court Fees Act के अनुसार)। उदाहरण: ₹50 लाख के FD के लिए ₹1 लाख से ₹2.5 लाख court fee
प्रोबेट (Probate) शुल्क: 21 दिसंबर 2025 के बाद प्रोबेट स्वैच्छिक हो गया है, लेकिन जब किया जाता है:
| राज्य | Court Fee | अधिकतम सीमा |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र | मूल्य-आधारित 1-5% | ₹75,000 |
| पश्चिम बंगाल | लगभग 1% | ₹50,000 |
| दिल्ली | 0.5% | ₹75,000 |
| तमिलनाडु | 4% | ₹25,000 |
| कर्नाटक | Slab-based | ₹75,000 |
इसके अलावा वकील की फीस (₹15,000 - ₹75,000), समाचार पत्र विज्ञापन (₹3,000 - ₹6,000), और नोटरी शुल्क अलग से लगते हैं।
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नामांतरण (Mutation) शुल्क
अचल संपत्ति (ज़मीन, मकान) का नामांतरण (mutation) तहसीलदार/नगर निगम के पास कराना होता है। इसका शुल्क राज्य और स्थानीय निकाय के अनुसार बदलता है; कुछ राज्यों में mutation के साथ stamp duty भी लगती है (registration fee के रूप में)।
खर्च कैसे कम करें
- वसीयत बनवाएं — विवाद न होने पर वसीयत के आधार पर सीधे निष्पादन में मदद मिल सकती है और succession certificate की प्रक्रिया से बचा जा सकता है
- Nomination अपडेट करें — बैंक, FD, शेयर, MF में nomination होने पर संस्था से transmission के लिए succession certificate की ज़रूरत नहीं पड़ सकती; beneficial distribution अलग प्रश्न है
- Joint ownership — "Either or Survivor" खाते में हस्तांतरण की प्रक्रिया अक्सर सरल होती है; बैंक की लागू फीस और दस्तावेज़ नियम देखें
- पारिवारिक ट्रस्ट — बड़ी संपत्तियों के लिए inter-vivos trust कुछ स्थितियों में probate/succession प्रक्रिया की आवश्यकता कम कर सकता है; संरचना के लिए कानूनी सलाह लें
विरासत के खर्चों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका जीवित रहते हुए तैयारी करना है। India End-of-Life Planning Guide में राज्यवार stamp duty chart, court fee calculator, और हर दस्तावेज़ के लिए चेकलिस्ट शामिल है।
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